जगातील मोठ्या लोकशाही देशात भारताची गणना होते. वयाची १८ वर्षे एवढ्याच किमान आधरावर आपण मतदार बनू शकतो. वयाच्या एकविशी नंतर कोणीही नगरिक निवडणुकीसाठी उमेदवार बनू शकतो. समंजस आणि सुशिक्षीत देशात एवढयाच आधारावर लोकशाही तगेलही कदाचित. पण निरक्षरता, अंधश्रद्धा, जातीपाती, भाषा आणि प्रांतवाद, लिंग व धर्मभेद, वंशवाद, वर्गवाद आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे घराणेशाही ह्या सर्व रोगांनी जर्जर झालेल्या लोकशाहीला वाचवायचे असेल तर निवडणूक उमेदवारांसाठी काही किमान बंधने आणणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. काही बंधने मला सूचताहेत, तुम्हाला आणखी काही सुचत असतील तर अवश्य लिहा. आपण एकत्र करून ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते, निवडणूक आयोग ह्या सर्वांकडे ती पाठवून देउ. लोकशाही दृढ आणि मजबूत करण्यासाठी आपण विचारी झालेच पाहिजे.
१)ग्राम पंचायत/ नगर पालिका/महानगर पालिका पातळीवर २१ वर्षे ही किमान वयोमर्यादा योग्य आहे.
२)उमे्दवार किमान SSC असावा. दोन पेक्षा जास्त मुले नसावीत.
३)गुन्हेगार नसावा, कोर्टात पोलिस केस प्रलंबीत असल्यास निवडणुकीत उभे रहाता येउ नये.
४)पंचायत समिती/जिल्हा परिषद निवडणूक लढविण्यासाठी त्याला ग्राम पंचायत सदस्यत्वाचा पाच वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे
५)आमदारासाठी पाच वर्षाचा पंचायत समिती/जिल्हा परिषद सदस्यत्वाचा अनुभव अथवा महानगरपालिका सदस्यत्वाचा दहा वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.
६)खासदारकी साठी विधान सभा/परिषद सदस्यत्वाचा पाच वर्षे अनुभव आवश्यक आहे.
७) पक्ष बदलल्यावर पाच वर्षे निवडणूक लढविता येणार नाही.
८) सर्वच सदस्य निवडून आल्यावर सदनाचे काम व समाजसेवा सोडून कोणताच व्यवसाय करणार नाहीत. शेती वा उद्योग असेल तर तो कुटूंबियानी सुरु ठेवावा. मात्र असे अर्थार्जन करणा-या सदस्यांना कोणतीच कर सवलत असू नये.
९) मंत्रीपद कोणत्याही एका सदनात दहा वर्षापेक्षा अधीक काळ भॊगता येउ नये.
१०)मुख्यमंत्री, पंतप्रधान, सभापती पदासाठी ही मर्यादा सर्व मिळून १५ वर्षाची असावी
वरील सूचनांवरून असे लक्षात येईल की साधारण सुशिक्षीत व आमदारकी साठी १० वर्षे अनुभव असलेले व खासदारकी साठी किमान १५ वर्षे अनुभव असलेले उमेदवारच पुढे जातील, त्यांचे जिवन नीतीमान असेल व राहील.समाज सेवा हा लोकप्रतिनीधींचा स्थाय़ी भाव बनेल.
Wednesday, November 5, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
5 comments:
विचार क्रूतीत यायला हवा.. आवडले..
आणि
@ Mohan Lele
कवितेबरोबर कवीलाही ओळखण्यासाठी धन्यवाद!
vichar awadle. parat blog lihilya baddal aabhar.
Umedvaar kiman graduate asava hi aat yogya aahe. SSC mhanje khupach kami shikshan vaatate aajachya kaalat.
सूचना छानच आहेत पण,निवडणुक आयोगाचंच जर कुणी ऐकत नाही तर........
प्रत्येक उमेदवारानं आर्थिक अहवाल ही सादर करायला हवा .
७० टक्के अशिक्षित असलेल्या देशांत ग्रेजूएट ची अट घालता येणार नाही ।
भारतातील आजच्या स्थितीला अनुसरुन प्रत्येक गावात ग्रामपंचायत सदस्य किमान पदवीधर मिळणे कठिण आहे.मात्र आज SSC ची अट घालणे आवश्यकच आहे. आणखी दहा वर्षांनी ती जरुर पदवीधर करावी. लोक निर्वाचित सदस्याचे प्रगती पुस्तक ही संकल्पनाही फ़ार योग्य आहे. पक्षाची आश्वासने, उमेदवाराची आश्वासने व त्यांची पूर्तता यांचा लेखा जोखा जनतेसमोर यायलाच हवा.
Post a Comment