कर्जमाफीचे राजकारण

२००८ च्या अर्थसंकल्पात ६०,००० कोटींची शेतकरी कर्ज मुक्ती करून मा चिदंबरम साहेबांनी थोडा दिलासा मिळवून दिला. कर्ज मुक्ती हा शेतक-यांच्या दयनीय अवस्थेला एक उतारा असला, तरी योग्य उपाय योजनेसाठी कोणताही विचार झालेला जाणवत नाही. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात सुमारे १०,००० शेतक-यांनी व सुमारे ३००० जणानी अन्य राज्यात,बहुतांशी आंध्र व कर्नाटक मध्ये आत्महत्या केल्या होत्या. त्या आधींच्या वर्षातील ही संख्या सुमारे २५००० हॊती. महाराष्ट्रातील बहुतेक आत्मह्त्या पिडीत कुटूंबाची कर्जे फारतर प्रत्येकी वीस हजार पासून लाखभर रुपयांची होती. कर्जे शेतीसाठी घेतली होती असेही नव्हते, म्हणजे कर्ज जमीन गहाण ठेउन मुलीच्या लग्नासाठी, कुटूंबातील आजारपणासाठी आणि मुलांच्या शिक्षणासाठीही घेतली होती. बहुता:शी कर्जे खाजगी सावकार व पतपेढ्या ह्यांचीच हॊती. हा सर्व सारासार विचार करता कर्जमुक्ती योजना फक्त शेतक-यांच्याच फायद्याची नसून त्यात प्रचंड मोठा राजकिय स्वार्थ दडला आहे. शेतक-यांच्या नावावर घेतलेली सुमारे ५०,०००कोटींची राजकिय कार्यकर्त्याची बूडीत कर्जे, सहकारी पतपेढ्या व सहकारी बॅकांतील संचालक मंडळातील राजकारण्यांनी घेतलेली अवाढव्य कर्जे ह्या योजनेतून माफ होणार आहेत. नव्या येणा-या निवडणुकांसाठी कार्यकर्त्यांना ही दिली गेलेली भेट आहे.
आज महाराष्ट्रात ह्या कर्जमाफ़ीचे क्रेडीट घेण्यासाठी स्पर्धा सुरु झाली आहे. शिवसेनेचे आंदोलन वेळ ऒळखून गेले सहा महिने सुरु होते. मा उद्धव ठाक-यांनी जबरदस्त वातावरण निर्मिती करून महाराष्ट्र सरकारला आव्हान निर्माण केले. भाजपाचा मात्र प्रमोदजी गेल्यापासून शक्तीपात झाल्यासारखे वाटत आहे. विदर्भात अथवा उर्वरीत महाराष्ट्रात त्यांनी ह्या विषयात काहीच हेल काढलेले जाणवले नाहीत. मा शरद पवार केंद्रिय कृषीमंत्री असल्याने त्य़ानी हे क्रेडीट क्लेम करणे क्रमप्राप्तच आहे, आता महाराष्ट्राच्या महसूल मंत्र्यांनी क्रेडीट कार्ड क्लेम केले आहे आणि ते ही सर्व महाराष्ट्रीय काँग्रेस मंत्रीमहोदयांना नपूंसक ठरवून!
कर्जमाफीचे क्रेडीट हा राजकिय स्वार्थ झाला, पण हेच राजकारणी शेतक-यांच्या दयनीय परिस्थितीचे व आत्महत्यांचे पाप आपल्या माथ्यावर घेण्यास तयार आहेत काय?
कृषीप्रधान देशात शेती विकसीत व्हावी म्हणून गेल्या साठ वर्षात काय करण्य़ात आले?
शिक्षणात शेतीला कितपत स्थान आहे?
पदवी प्राप्त भारतीयाला गहू किंवा तांदूळाच्या दहा जातींची नावे तरी सांगता येतील काय?
शेतीमध्ये बुध्दीवान लोक यावेत म्हणून प्रयत्न झाले काय?
शेती संशोधन किती प्रमाणात शेतात उतरविले जाते?
शेतकरी अधिक तरबेज व्हावा म्हणून गाव पातळीवर कोणत्या योजना आहेत?
निसर्ग शेती आता उरली आहे काय?
शेती मालाच्या हमीबाजारा साठी कोणती योजना आखली गेली काय? त्यानुसार कोणत्या गावात कोणते पीक किती जमिनी वर घ्यावे ह्याचे तारतम्य सरकार ठरवते काय?
सरकार दरबारी प्रशासन,पोलिस,कर,पोस्ट,रेल्वे,फ़ाँरेस्ट,फ़ाँरेन अशा अनेक विशेष सेवा आहेत(IAS,ITS,IRS,IPS,IFS वैगरे), सरकारला शेती व ग्राम विकसनासाठी अशी सेवा सुरु करावी अशी इच्छा नाही काय?
गाव व शहर ह्यातील दरी दूर करावी ह्यासाठी प्रयत्न होत आहेत काय?
हे प्रयत्न झाले नाहीत तर बॅ अंतुले मुख्यमंत्री असताना केल्यासारखी कर्जमाफी, पुढील पाच सहा वर्षांनतर परत एकदा करावी लागेल.